मातृ मृत्यु दर कम करने स्वास्थ्य कर्मचारियों ने ली शपथ
गर्भवती महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल सके इसको लेकर कटनी कलेक्टर अवि प्रसाद बेहद सजग एवम गंभीर हैं। इसी कारण से कलेक्टर अवि प्रसाद प्रति दिन जिला अस्पताल पहुंचकर हाई रिस्क महिलाओं की व गर्भवती महिलाओं से उनको मिलने वाली स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं के सम्बंध में जानकारी ले रहे हैं। जिला कलेक्टर ने कटनी जिला में स्वास्थ्य व्यवस्था मुकम्मल व दुरुस्त बनाए रखने के लिए सख्त दिशा निर्देश दिए हैं। इसी के मद्देनजर बुधवार को बड़वारा जनपद सभा कक्ष के सभागार में बड़वारा क्षेत्र की समस्त एएनएम कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में वरिष्ठ महिला चिकित्सक प्रियदर्शनी तिवारी के द्वारा कार्यकर्ताओं को गर्भवती हाई रिस्क महिलाओं की किस प्रकार से पहचान करनी है एवं उन्हें किस तरह के उपचार की आवश्यकता है और मातृ मृत्यु दर पर कैसे रोक लगानी है इस बावद बारीकी से प्रशिक्षण दिया गया ।
प्रियदर्शनी तिवारी एवं ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अनिल झामनानी ने प्रशिक्षण पर उपस्थित समस्त एएनएम कार्यकर्ताओं को हरसंभव प्रयास कर मातृ मृत्यु दर पर कमी लाने की शपथ दिलाई है। इस दौरान बड़वारा ब्लाक के समस्त स्वास्थ्य कर्मचारी सहित समस्त एएनएम मौजूद रहीं।
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*उठो..लाल.. आब..आँखे..खोलो..अगर सरकारी विभागों के खिलाफ खबर हजम नही हो तो मीडिया को खण्डन छापने का बोलो।* *रतलाम ब्यूरो रिपोर्ट इमरान खान* रतलाम समाज की आँखे माने जाने वाला मीडिया अब जिम्मेदारों की आँखों की किरकिरी बनते जा रहे है। घोटाले, घपले, लापरवाहियां, खामियां,लेटलतीफी,मनमानी, रिश्वतखौरी आदि हर तरफ पसरी हुई है, मगर जिम्मेदार इन सभी बुराईयों को मौन स्वीकृति देकर या इन्हे अनदेखा कर इनके कारनामों की परते खोलने वालों पर लगाम कसने की तैयारी कर रहे है। बीते दिनों एक फतवा जारी हुआ है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक विभाग प्रमुख हर दिन सुबह अखबार पढ़ेगा, पोर्टल आदि खोलेगा और अपने या अपने विभाग से संबधित खबर को पढ़ेगा,देखेगा । अगर खबर सही है तो खबर में बताई गई बुराईयों को दूर करने का त्वरित प्रयास करेगा और अगर खबर विभाग प्रमुख को हजम नही होती है, तो इनकी जिम्मेदारी रहेगी कि वह खबर का खण्डन हर हाल में मीडिया वाले के माध्यम से उसी दिन कराए। अरे….खंडनबाजों…. अगर विभाग प्रमुख और अमला….इतना सजग और सेवाभावी होता तो जनसुनवाई जैसे कार्यक्रमों में 100-100 शिकायती आवेदन हर मंगलवार को नही पहुचते। जनता अपनी परेशानियों से लोहा लेते लेते आंदोलन और चक्काजाम आदि करने को मजबूर नही होती। लोग सूचना का अधिकार की तहत जानकारी लेने के लिए सालों से भटक रहे है और जिला पंचायत जैसे विभाग के अफसर उन्हे कार्यालय बुलाकर निपटाने की तैयारियों को अंजाम देने में लगे है। खंडन परम्परा को हवा देकर इसे स्थापित करने के अखबारों को अधकचरे और समय बैसमय समाचार देने वाले एक विभाग को भी पांबद किया गया है। इस विभाग के जिम्मेदार भी अखबार की कतरन संबधित विभाग के प्रमुख को भेज कर समाचारों में खंडन की संभावना खोजने का प्रयास करेगे। इधर मीडिया भी इतना फ्री नही बैठा है कि कुछ भी छापता छूपता रहे। अखबारों का तो 1 कालम 10 सेंटीमीटर हिस्सा ही लगभग 1 से 3 हजार तक बैठ रहा है। इस हिसाब से अगर सरकारी समाचार को छापकर विभागों को भुगतान के बिल भेजे जाएंगे? तो खर्च का हिसाब हर माह लाखों में बैठेगा। अब इधर अगर कोई जनता की आवाज, परेशानी, उसका शिकायती पत्र आदि मीडिया के माध्यम से उजागर करता है तो उसमें सुधार के प्रयास किए जाना चाहिए। इस तरह के फरमान से उन विभाग वालों की बल्ले बल्ले हो गई है, जो नामचीन और आदतन लापरवाह भ्रष्ट आचरण आदि की लिस्ट में शामिल है। राजस्व, नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, लोक निर्माण, जल निगम, सडक़ परिवहन आदि विभागों के कारनामों और कार्यप्रणाली को को बीते दिनों दिशा समिति की बैठक में सांसद,विधायकों सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने उजागर बता दिया है कि जिले का विकास किस… अगति की और अग्रसर होता जा रहा है। कई विभागों की फाईले विगत माह से इधर से उधर गोते खा रही है, पहले नीचे वाले अफसर से अवलोकन कराओं और उसके बाद बड़े साहब की स्वीकृति लेने आओं। बहरहाल, अब समय आ गया है कि फरमान जारी करने वालों के दरबार में भांड मिरासियों की तरह इनका गुणगान करो। अगर इनके गायन के अनुसार सुर नही लगाया तो फजीहत हो सकती है। फिलहाल इस फरमान का पालन कौन-कौन, कब-कब करता है, ये आने वाले समय में पता चलेगा, फिलहाल… विभाग प्रमुख अपने विभागों की खबरे पढक़र खंडन-फंडन तैयार करने की तैयारियों का मसौदा तैयार कर रहे है या करवा रहे है।
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